Loan Offers Government Employees को मिलेगा 25 लाख तक का सस्ता लोन और भारी छूट

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Government Employees : सरकारी नौकरी करने वाले लाखों लोगों के लिए ये खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए एक नई राहत योजना शुरू की है, जो अपने सपनों का घर बनाना या मरम्मत करवाना चाहते हैं। यह फैसला सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि उन लोगों की आर्थिक सहूलियत का नया दरवाज़ा है, जो वर्षों से अपने घर को बेहतर बनाने की चाहत रखते थे।

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25 लाख तक के होम लोन पर सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार अब अपने कर्मचारियों को भवन निर्माण, विस्तार या मरम्मत के लिए 25 लाख रुपये तक का सस्ता लोन देने जा रही है। पहले जहां यह सीमा केवल 7 लाख रुपये तक थी, अब उसे तीन गुना से अधिक बढ़ाकर सीधे 25 लाख कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस लोन पर लगने वाला ब्याज अब फिक्स नहीं होगा बल्कि बाजार दर से लिंक होगा, जिससे होम लोन लेने वाले कर्मचारियों को 7 से 8 प्रतिशत से भी कम ब्याज पर यह सुविधा मिल सकेगी।

महिलाओं को मिलेगी खास राहत: स्टांप ड्यूटी में बड़ी छूट

योगी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक अहम कदम उठाया है। अब अगर कोई महिला उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति जैसे मकान या जमीन खरीदती है, तो उसे स्टांप शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पहले यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्ति के लिए ही थी। यह बदलाव न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि उनकी आर्थिक भागीदारी को भी मजबूत करेगा।

वर्षों बाद हुआ बदलाव, अब मिलेगा बेहतर लाभ

साल 2010 के बाद पहली बार इस लोन योजना में इतना बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां ब्याज दर 11 से 12 प्रतिशत रहती थी, वहीं अब यह बाजार दर से जुड़ने के कारण बहुत कम हो जाएगी। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो अपने घर से जुड़े सपनों को अब साकार कर सकते हैं, वो भी आसान किस्तों और कम ब्याज दर के साथ।

सरकार के इस फैसले से न केवल हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण और आवास क्षेत्र को भी बड़ा बल मिलेगा। यह पहल दिखाती है कि सरकार अपने कर्मचारियों की भलाई और उनके सपनों की अहमियत को समझती है और उन्हें पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।[Related-Posts]

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचना देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त है और इसकी सत्यता या बदलाव की ज़िम्मेदारी संबंधित सरकारी विभागों पर निर्भर करती है। किसी भी योजना या लाभ का लाभ उठाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से पुष्टि अवश्य करें।