New hope in Parliament Monsoon Session: सोमवार को पेश होने वाला संशोधित आयकर विधेयक

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Parliament Monsoon Session: कल की उथल-पुथल के बाद, संसद में एक ताज़ा शुरुआत की उम्मीद जग रही है। सरकार ने आयकर विधेयक, 2025 (Income Tax Bill, 2025) को वापस खींचकर उसकी एक नई, परिष्कृत और स्पष्ट रूपरेखा तैयार की है, जो सोमवार 11 अगस्त 2025 को संसद में पेश की जाएगी। यह कदम Select Committee की सिफारिशों को समाहित करने और पूर्व संस्करणों में भ्रम उत्पन्न कर रहे मसलों को दूर करने के उपाय के रूप में लिया गया है।

पुराने संस्करण के शब्दों में रही अस्पष्टता अब नहीं रहेगी

New hope in Parliament Monsoon Session: सोमवार को पेश होने वाला संशोधित आयकर विधेयक

इस बिल को फरवरी में पहली बार प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसका प्रारूप जटिलता और अस्पष्टता से पूर्ण था। Select Committee, जिसका नेतृत्व सांसद वैश्‍जयंत पांडा कर रहे थे, ने विस्तृत विश्लेषण और सुझावों के आधार पर रिपोर्ट लोकसभा में 21 जुलाई को जमा करवाई। अब सरकार ने उन परिप्रेक्ष्यों को पूरी तरह नए ड्राफ्ट में शामिल किया है, ताकि कानून की भाषा और उद्देश्य दोनों स्पष्ट हों।

क्या बदलने वाला है इस नए विधेयक में

सरकार ने बताया है कि नए ड्राफ्ट में drafting corrections, वाक्य संरचना में सुधार, संदर्भों में तालमेल और अन्य तकनीकी सुधार किए गए हैं। इससे कर-प्रक्रिया और अनुपालन की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। वित्तमंत्री निर्भला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि ये परिवर्तन Select Committee की सिफारिशों पर आधारित हैं, ताकि व्यापक समझ और पारदर्शिता हो।

समयनिष्ठ कानून से क्या प्रकृति बदलने वाली है

यह विधेयक केवल आंकड़ों का ढांचा नहीं, बल्कि कर प्रणाली को आधुनिक, सरल और उपयोगकर्ता-मित्र बनाता है। पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से तैयार यह नया स्वरूप करदाता के अनुभव को बेहतर बनाने और प्रशासनिक प्रक्रिया को कम जटिल बनाने का प्रयास है।

सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम

New hope in Parliament Monsoon Session: सोमवार को पेश होने वाला संशोधित आयकर विधेयक

जब राजनीति और विधेयिक प्रक्रिया कभी-कभी धीमी और विवादास्पद हों, तो इस तरह का निर्णय एक सकारात्मक संदेश देता है: सुधार की इच्छा, प्रतिक्रिया स्वीकार करने की क्षमता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ताकत। आशा की जानी चाहिए कि यह नया ड्राफ्ट पारदर्शिता और न्यायसंगत कर-व्यवस्था की ओर एक ठोस कदम साबित होगा।[Related-Posts]

डिस्क्लेमर: यह लेख समाचार स्रोतों और आधिकारिक घोषणाओं पर आधारित है। विधेयक की अंतिम संप्रेषित तैयारी और संशोधन के लिए कृपया संसद की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित सरकारी घोषणाओं से पुष्टि करें।

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